ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ , ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ . ਬੀ . ਆਈ . ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
