ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਧੜਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਧੜਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 70 ਤਿਆਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਕਤ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ (ਖੋਜ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ।
