600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ. ਆਰ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
