ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ : ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
09-10-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਹੈ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
