ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 14,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-10-2026

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25,403 ਵਕਫ਼ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਧੀਨ 75,965 ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 36,622 ਤੋਂ 36,625 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8.7 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਚੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਐਸੇਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 58,929 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 54 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 2.32 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।