ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮੁੰਬਈ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.
ਮੁੰਬਈ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲ ਸਾਵਰ ਦੇਵਰੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਗਾਇਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
