ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
