ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਭਾਗ - ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) -ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕੇਸ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026’ ਅਧੀਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) -ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕੇਸ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026’ ਅਧੀਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਇੰਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 28 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ; ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (25/11) ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ; ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੀਰਕਰਨ ਸਿੰਘ; ਏ.ਆਈ.ਈ. ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ; ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨਾਗਪਾਲ; ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਇੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
