ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 75 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।