ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਾਡਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਨ. ਡੀ.
ਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
01-11-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 35 ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ 35 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 52,577 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 92 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ ਲਈ 2452 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 1095 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨੂੰ 39 ਏਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੋਲੀ ਵਿਖੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲਈ 217 ਕਨਾਲ ਤੇ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
