ਗਲਾਸਗੋ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ, ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਰੀਨ ਅਪ ਯੋਰਵਰਥ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਹਮ ਅਤੇ ਸਵਿਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਨੰਬਰ 10 ਨੌਰਥ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਗਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹੈ।
