ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
