ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ. ਸੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।