ਮੋਗਾ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਮਿਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-2 ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ | ਮਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ, ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
