ਮੋਗਾ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਕਲਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
