ਮੋਗਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ | ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿ੍ਆਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਿ੍ਆਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 4800 ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
