ਮੋਗਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ | ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ |
