ਮੋਗਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਪਰੋਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ 9 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ | ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ |
