ਮੋਗਾ, 30 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋਥਾ ਚਨਾਂ ਬਾਜੇ ਘਣਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਫੜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗ-ਪਗ 1150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
