6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੋਗਾ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 30 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਲਾਲ ਪੋਪਲੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰ ਤਾਂ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰ ਅਜੇ ਸੂਦ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ਼ੌਰ ਲਈ ਪੱਤਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।