ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 8 ਅਗਸਤ (ਕਰਨ ਚੁਚਰਾ)-ਨਵੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 8 ਅਗਸਤ (ਕਰਨ ਚੁਚਰਾ)-ਨਵੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਨਗਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ/ਲੰਬਾਈ 80 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਵਾਧਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
