ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕਾਠਪਾਲ)-ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕਾਠਪਾਲ)-ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
