ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ
ਮੋਗਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਦੇ ਡੀ. ਏ.
ਸ
ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ
29-10-2026
ਮੋਗਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
