ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ
ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਬੋਰਡ-ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਮੋਗਾ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਮ
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
07-11-2026
ਮੋਗਾ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ/ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਮੋਂਟੂ ਵਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।