ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ-ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ
ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਮੋਗਾ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਮ
ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਗਾ।
16-11-2026
ਮੋਗਾ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦ ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
