30-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29-01-2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਾਣ - ਢੀਂਡਸਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ | ਤਸਵੀਰ: ਧਾਲੀਵਾਲ <br/> 29-01-2026
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) - ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ 'ਕਠਪੁਤਲੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 'ਅਨ-ਟਾਈਡ ਫ਼ੰਡ' 'ਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਅਨ-ਟਾਈਡ ਫ਼ੰਡ' 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ੁਦ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਢੀਂਡਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ | ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ | ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ | ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ <br/>
Ad Position 24