ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਮਾਰਚ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੋਰੀਆ) - ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਕ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ | ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 'ਰੰਗਲਾਪਣ' ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜ-ਆਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਹੀ ਧੱਕਿਆ ਹੈ | ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕੁਲ 11112 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੂਸ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000/1500 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 33/50 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅÏਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12000 ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ 11112 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ/ ਵਿਆਜ-ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅÏਸਤਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 11112 ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ 4 ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 11105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ |
