ਸੰਗਰੂਰ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ) - ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥਬੰਦੀ, ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਆ ਗਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਜਨਰਲ ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਭਰਾਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਬਦਰੀ ਜਿੰਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ, ਅਸੋਕ ਗੋਇਲ, ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ, ਮੰਜੁਲਾ ਸ਼ਰਮਾ , ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਰਜੀਵਨ ਜਿੰਦਲ ਪਾਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ , ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ , ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏਜ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਮਿਸਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਦਾਰ ਜਨਰਲ ਕੇਟਾਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਹ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੇਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਵ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਦਾਹੀਆ ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਧੀਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਵਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਛਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋ਼ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
