ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 1 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) - ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲਪੀਐਸਟੀਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਜਨਰਲ ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ। ਤਸਵੀਰ-ਧਾਲੀਵਾਲ
02-08-2026
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 1 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) - ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲਪੀਐਸਟੀਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਜਨਰਲ ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ,ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਹੁਦਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ,ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਗਲਾ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ,ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨੀ,ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਸ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
