ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿੱਦੜਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਦਮਦਮੀ)-ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲਿੱਦੜਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1955-56 ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਰਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 67 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ 57 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।