ਜ਼ੀਰਾ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ, ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਊਾਸਪਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ | ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਰਡ ਆਫ਼ ਮਿਊਾਸਪਲਟੀਜ ਰੂਲ 1972 ਦੇ ਰੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਰੂਲ 4 ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ | ਬੋਰਡ ਇਥੇ ਡੀਲ ਐਡਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰੂਲ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਊਾਸਪਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੀ-ਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ. 22 ਤਰੀਕ. 23 ਤਰੀਕ. 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. -39751/2025 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 21, 22, 23 ਤਰੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਉਥੇ ਗਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ | ਬਹਿਸ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ-34469/2025 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
