ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਰਹੇ ਹਨ | ਗੇਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ | ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਉਚਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਿਆਵੇ | ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |
