ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 21 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ | ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਆਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ('ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ') ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਾਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਨਵੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
