ਜ਼ੀਰਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ)- ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਟ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਨਪੁਰ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ,ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ , ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ |
