ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾ.ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਡੀ.ਏ.ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ |
