ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 9 ਜੂਨ (ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45% ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 74 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
