ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੱਲਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਰਸਤੇ, ਸੀਵਰੇਜ, ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
