13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਸ ਜਾਗੋਆਂ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.)
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਾਂਗੋਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਾਗੋਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡਮੈਪ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।