ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 'ਖ਼ੁਦ ਫਸਾਉਣਾ-ਖੁਦ ਛੁਡਾਉਣਾ' ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅÏਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਨਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
