ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ <br/>

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸਿਵੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |