ਨਥਾਣਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਲੁੱਧੜ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2027 ਲਈ 'ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ' ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ 'ਰਾਹਤ' ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਿਲਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਿਜਾਏ 120 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਵਾਸਤੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਵੋਟਰ ਪਰਚਾਊ ਸਕੀਮਾਂ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪਾਸੋਂ 43000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕੇਗੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |