ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਮਈ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ¢ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ¢ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 1150 ਵੋਟਾਂ, ਇਕ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 8500 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ¢ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ¢
