ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਇਕ ਵਾਰ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ |ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਲੱਸ਼ੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
