26-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 27-10-2026

ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਜਾ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੇਵ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ । 27-10-2026
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 2005-06 ’ਚ ਭਗਵਤੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਪਲਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੱਠੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ , ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫੁੱਟ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰਮਾਂ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਡੀਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਥਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। । ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿੰਕੂ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਕਿਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ
Ad Position 24