ਸਾਹਨੇਵਾਲ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲੀ)- ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਐਚ. ਕੇ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ 'ਸਰਬ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨਮਾਨ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ | ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਕੇ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਤੀਸ਼ ਜੈਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
