ਖੰਨਾ, 21 ਮਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਡਰਨ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਮ. ਸੀ. ਏ. ਡੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3470 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਇਹ ਐਮ. ਸੀ. ਏ. ਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਡਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ (ਆਈ.ਓ.ਟੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਟੇਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 3470 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਰਥਲਾ, ਰੌਣੀ, ਦੇਵੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹੇੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਧੀਰੋ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ | ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |