ਪਾਇਲ, 30 ਮਈ (ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਪੈਰਟੀ (ਪੇਅ ਪੈਰਟੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਮੋਦਗਿਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿਰਨ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਭੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਵਾਈਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੇਅ ਪੈਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
