ਕੁਹਾੜਾ, 30 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
