ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਏ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਪਾਇਲ, 7 ਅਗਸਤ (ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਡੀ. ਏ.
ਪਾਇਲ, 7 ਅਗਸਤ (ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਏ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਆਕਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 155 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 177 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵਧ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 189 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 174 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ ਸ਼ਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਕੁੱਲ 18% ਡੀ. ਏ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੰਢਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜਰਗ, ਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਨਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਘਲੋਟੀ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਘਲੋਟੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
