ਵੋਟ ਹਰ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ-ਇਕੋਲਾਹਾ
ਖੰਨਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕ
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ।
03-10-2026
ਖੰਨਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਤਾ-ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 6 ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
